Maharashtra Budget 2025 : राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बहिणी आणि सर्वसामान्यांसाठी नव्या योजना

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर राज्याचा 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवारांनी सादर करणार आहेत. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून राज्यातील जनतेला अनेक अपेक्षा असून अजित पवार त्या अपेक्षांवर खरे उतरतील, हा विश्वासही जनतेच्या मनात आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, लाडक्या बहिणी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का, याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील जनतेला लागलेली आहे.

सरकारकडून सर्वसामान्यांनसाठी 'या' योजना

1. केंद्र सरकारने 2020-21 पासून भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्ष मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून राज्याला 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत 13 हजार 807 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच 2024-25 मध्ये या योजनेतून सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य अपेक्षित आहे.

2. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीची आणि 5 हजार 670 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर केली असून, त्यापैकी 3 हजार 785 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

3. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

4. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

5. “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

6. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.

7. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

8. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत

9. प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी- 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

10. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

11. नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

12. अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.

13. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

14. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

15. आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 40 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

16. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

17. धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.